5जी सर्विस के लिए 5-10% तक ज्यादा चार्ज की भी तैयारी

निवेश पर कम रिटर्न की भरपाई का प्रयास

पेनल चार्ज गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू

■ क्या कहते हैं नए दिशानिर्देश?

पेनल चार्ज, पेनल इंटरेस्ट में क्या है अंतर?

आदेश में शिक्षा विभाग ने स्वमेव पुनर्नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया

ये समस्याएं आती हैं शिक्षकों और छात्रों को

वेतन किस मद से जाएगा यह तय करना होगा

हाई कोर्ट ने कहा- जज-वकीलों की छवि खराब करने वालों को पहचानें और सख्त कार्रवाई करें

टिप्पणियां अप्रत्यक्ष रूप से वकीलों के लिए खतरा

केस के दस्तावेजों से खुलासा- सेफ मैसेज का दावा था, उसी में की गड़बड़

मैसेज के बदले नेटफ्लिक्स ने सालाना 1250 करोड़ के विज्ञापन दिए

आयुष्मान के आवेदन देने दफ्तर आने की जरूरत नहीं पूरा सिस्टम किया जा रहा ऑनलाइन

इलाज नहीं मिल रहा, टोल फ्री 104 या 14555 पर करें कॉल

कुर्क की जा सकती है सहारा के पूर्व मैनेजर की 20 करोड़ की संपत्ति

पिछले तीन साल से प्रशासन और पुलिस चिटफंड में फंसे लोगों के पैसे लौटाने की व्यवस्था कर रही है. कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालाँकि, निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कुछ नहीं किया गया। पिछले सरकारी निर्देशों के बाद, सहारा इंडिया के निवेशक (और क्रेडिट सहकारी समितियाँ) एक साथ आ गए हैं और धीरे-धीरे अपना पैसा वापस पाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अदालत के हस्तक्षेप तक लड़ाई जारी है.

सहारा के कई शाखा प्रबंधकों समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया है. निवेशक किसी भी स्थिति में धन की वापसी शुरू करने के लिए स्थापित पोर्टल पर कॉल कर रहे हैं। अब, कुछ स्थानीय निवेशक अपनी स्थानीय शाखाओं के पूर्व प्रबंधकों और कर्मचारियों की संपत्तियों को कुर्क करके अपना पैसा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निवेशकों का अनुमान है कि जल्द ही सहरसा जिले में चिटफंड में फंसे करीब 40 अरब रुपये वापस मिल जायेंगे. पूर्व मैनेजर ओमप्रकाश शर्मा और उनके परिवार की संपत्ति कुर्क करने का फैसला जल्द आ सकता है. पूर्व मैनेजर ओमप्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी और परिवार की संपत्ति कुर्क करने का मामला कलेक्टर कोर्ट में विचाराधीन है। निवेशकों का तर्क है कि ओमप्रकाश ने उन्हें परेशान कर 20 अरब रुपये से ज्यादा की संपत्ति बनाई है. यह अनुलग्नक कई निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने में सक्षम बनाएगा

सरकारी भपेपर लीक व नकल पर दस साल जेल, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधानर्ती

परीक्षाओं में परीक्षा पेपर लीक होने, जालसाजी और फर्जी वेबसाइटों जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में एक विधेयक पेश किया है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठन प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक करता है, परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से किसी भी उम्मीदवार की सहायता करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम में हस्तक्षेप करता है। अपराध माना जाता है.

दिल्ली मे स्थित इजराइली दूतावास पर आज शाम करीब 5:10 बजे एक धमाके से दहल गया.

दूतावास परिसर के पास एक बम विस्फोट हुआ, और विस्फोट स्थल को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग भी पहुंचा. दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, विस्फोट इजरायली दूतावास को निशाना बनाकर किया गया और घटनास्थल पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाला एक पत्र मिला।

अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है

घटना को लेकर इजरायली उपराजदूत ने एक बयान जारी किया.

इजराइली दूतावास दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है।

आरबीआई(RBI) कार्यालय पर बम की धमकी:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुंबई स्थित कार्यालय को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग की गई है।

 संसद में पहली बार... सरकार ने नहीं दिए 357 सवालों के जवाब।

इस संसदीय सत्र में सरकार द्वारा 357 प्रश्नों का उत्तर न दिया जाना एक असाधारण घटना है। इसका एक तरह से इतिहास रहा है कि 163 लोकसभा और 194 राज्यसभा प्रश्न संसद से हटा दिए गए हैं। प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर प्रश्न वापस लेना आम बात है और ऐसे कारणों से 146 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है।

सांसदों के प्रश्नों सहित सभी 236 प्रश्न हटा दिए गए हैं, जो समान रूप से उत्कृष्ट है। यह घटना इस संसदीय इतिहास में एक अजीब आकलन मानी जा सकती है।

तारांकित प्रश्नों को प्रत्येक लोकसभा सत्र में 20 और 230 अतारांकित प्रश्नों के रूप में शामिल किया जाता है, और प्रत्येक राज्यसभा सत्र में 15 तारांकित और 160 अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है; प्रश्नकर्ता संपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है।

तारांकित और अतारांकित सवाल भी हटाए गए।

राज्यसभा में, 46 सांसदों को निलंबित कर दिया गया लेकिन 19 और 21 नवंबर के बीच क्रमशः 43, 45 और 44 प्रश्न हटा दिए गए, जबकि लोकसभा में पिछले तीन दिनों में 27, 53 और 52 प्रश्न प्रश्न सूची से हटा दिए गए। पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा में 210 तारांकित प्रश्नों में से 12 और 2240 अतारांकित प्रश्नों में से 182 हटा दिए गए, जबकि लोकसभा में 280 तारांकित प्रश्नों में से 12 अन्य हटा दिए गए। 3220 अतारांकित प्रश्नों में से 151 प्रश्न हटा दिये गये

कमेटी के पास बिल भेजना भी घटकर 16% रह गया।

शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किये गये सभी विधेयक पारित हो गये। इसके अलावा पिछले सत्र के सात विधेयक भी पारित किये गये. एक भी विधेयक विचार के लिए संसदीय समिति को नहीं भेजा गया है। 15वीं लोकसभा के दौरान 71 फीसदी बिल समितियों को भेजे गए, जबकि 17वीं लोकसभा के दौरान यह घटकर 16 फीसदी रह गया।

सवाल हटाना स्पीकर-सभापति का विशेषाधिकारः विशेषज्ञ।

संसदीय प्रणाली विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने कहा कि प्रश्न उठाने का कोई नियम नहीं है, यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के विवेक पर तय होता है। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उन प्रश्नों को नहीं हटाया जाता है। स्थगन की स्थिति में, यह अध्यक्ष के निर्देश पर किया जाता है क्योंकि सदस्य कार्यवाही से बाहर होता है।

नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी, खत्म हुआ राजद्रोह कानून।

नई दिल्ली। त्वरित इन्साफ सुनिश्चित करने और तंत्र को जवाबदेह बनाने के लिए आपराधिक कानूनों में कानूनों में संशोधन से जुड़े तीन आइम विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा ने मुहर लगा दी। इन विधेयकों में भीड़ हिंसा और नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है। टायल अदालतों को एफआईआर दर्ज होने के तीन साल में हर हाल में सजा सुनानी होगी। राजद्रोह को खत्म कर, उसकी जगह देशद्रोह को शामिल किय अपराध कर विदेश भाग जाने वाले या कोर्ट में पेश ना होने वालों के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी।

देशद्रोह की नई परिभाषा: गृह मंत्री ने कहा, समय की करत के अनुरूप देशद्रोह को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। ऐसा कोई भी कृत्य जिससे देश की सुरक्षा और संप्रभुत पर आंच आती हो, देश में आर्थिक संकट की संभावना बनती हो, ये सभी कृत्य अब देशद्रोह के नरे में आएंगे। सशस्त्र विरोध करने के करने वालों की असली जगह जेल है। उसे आवार रहने का अधिकार नहीं है। देश कर किले भी तरीके से विरोध के नामले में अब सलाखों में जान ही होय।

नए भारत का नवा कानून

खत्म होगी तारीख पर तारीख की परंपरा: 

थाने से कोर्ट तक ऐसे नियम

• शिकायत मिलने के तीन दिन के भीतर पुलिस को दर्ज करनी होगी प्राथमिकी

• 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी

• जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी

• आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी नहीं की जा सकती है

• अगर जांच लंबित है, तो भी अदालत से विशेष अनुमति लेनी होगी।

• न्यायाधीश 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएंगे

• ऐसे अपराध के मामलों में एफएसएल टीम का दौरा अनिवार्य होगा, जहां सजा सात साल से अधिक है।

ये तीन विधेयक

1. भारतीय व्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023
2. भारतीय वाळरिक सुरक्षा संहिता (चौरस्वएसएस) विधेयक, 2023
3. भारतीय साक्ष्य (बोएस) विधेयक, 2023

औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार को लोकसभा में पास हो गए। नए कानून में नाबालिक से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध पर सजा- ए-मौत का प्रावधान किया गया है। राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, वहीं सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी।

सहारा में तीन करोड़ निवेशकों के फंसे 80 हजार।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि सहारा समूह के तीन करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समिति में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस मांगे हैं और सहारा समूह से और पैसा पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे फंसे हुए पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल किया है. दर्ज कराई उन्होंने कहा, हमने 45 दिनों के भीतर निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हमें 5,000 करोड़ रुपये मिले.

क्यों नहीं मिल रहा है पैसा।

सहारा ने सेबी खाते में करीब 25000 करोड़ रुपये जमा किये हैं. इसमें से फिलहाल 5000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. केवल उन्हीं निवेशकों को रिफंड मिल रहा है जिनकी मूल राशि 10,000 रुपये तक है। आपको बता दें कि अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने करीब तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों से रिफंड पाने के लिए एक अलग पोर्टल बनाया।

5000 रुपए से कम वाले 1.13 करोड़ निवेशक ।

सहारा समूह की इन 4 सहकारी समितियों में 1.13 करोड़ ऐसे छोटे निवेशको, जिनका पांच हजार रुपए से भी कम पैसा जमा है। इन निवेशकों के भुगतान के लिए कुल 2793 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दूसरी ओर, पांच से 10 हजार रुपए (मूलधन) जमा करने वाले निवेशकों की संख्या 65.48 लाख है, जिन्होंने कुल 1.07 करोड़ खातों में कुल 9112 करोड़ रुपए जमा करार है।

 जेल में बंद इमरान खान, तीन जगह से लड़ेंगे चुनाव; दिलचस्प हुई PAK की चुनावी जंग...

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले साल होने वाले आम चुनाव में तीन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी खुद इमरान खान के वकील ने दी. तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने बुधवार को घोषणा की कि फिलहाल जेल में बंद इमरान खान आम चुनाव में तीन सीटों से चुनाव लड़ेंगे।

5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक न्यायिक अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर एक मामले में इमरान को दोषी पाया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। इस फैसले का मतलब है कि वह कम से कम पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. हालाँकि, उसी महीने, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने अदालत की अवमानना ​​​​मामले में इमरान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया।

अवमानना ​​मामले में राहत के बावजूद वह अन्य आरोपों में जेल में हैं. इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उपहार मामले में इमरान की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया था.

फैसला सुरक्षित रख लिया गया. इमरान खान के वकील अली जफर अदियाला ने जेल के बाहर मीडिया को बताया कि इमरान खान आगामी चुनावों में कम से कम तीन चुनावी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं।

'डॉन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जफर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में कम से कम तीन चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि चुनाव के विवरण के साथ जल्द ही फैसले की घोषणा की जाएगी।" बैरिस्टर जफर ने कहा, "इस चुनौतीपूर्ण समय में, जेल में रहकर पार्टी के लिए बलिदान देने वाले सभी पीटीआई कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर टिकट पाने में प्राथमिकता दी जाएगी।"

बैरिस्टर जफर ने कहा कि सभी पीटीआई उम्मीदवारों को चुनाव मोड में प्रवेश करते ही अपना सहमति पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "जहां तक ​​पीटीआई उम्मीदवारों का सवाल है, सौ फीसदी टिकट उन कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर दिए जाएंगे जो इस कठिन समय में पार्टी के लिए जेल में रहे।" बैरिस्टर ज़फर ने कहा, "बाकी उम्मीदवारों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।"

इस बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता नवाज शरीफ ने दावा किया है कि पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ आगामी चुनाव में एनए-15 मनसेहरा-टोर घर से चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पीएमएल-एन की अध्यक्ष मरियम नवाज के पति सफदर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को एनए-15 सीट के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे।

एनए-15 से नामांकन पत्र जमा करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि चुनावी क्षेत्र को उनकी पार्टी के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है, जिसने 2013 और 2018 के चुनावों में सीट जीती थी। चार साल का 'निर्वासन' पूरा करने के बाद, नवाज शरीफ आगामी 2023 चुनावों में चौथी बार देश के प्रधान मंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी के लिए चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी वापसी के बाद से, पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और आगामी चुनावों में लड़ने के योग्य होने के लिए, उन्हें उस आजीवन अयोग्यता को पलटना होगा।

 डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, नहीं लड़ पाएंगे 2024 का राष्ट्रपति चुनाव; US कोर्ट ने दिया अयोग्य करार...

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उन्हें 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोलोराडो की एक अदालत ने 6 जनवरी, 2021 को हुई कैपिटल हिंसा मामले में मंगलवार को ट्रम्प को अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत के फैसले ने ट्रम्प को अमेरिकी इतिहास में पहला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है, जिन्हें अमेरिकी संविधान के शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। अमेरिकी संविधान का यह प्रावधान "विद्रोह या विद्रोह" में शामिल किसी भी अधिकारी को राष्ट्रपति पद पर रहने से रोकता है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 उन्हें अयोग्य घोषित करती है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिकी संविधान के प्रावधानों के तहत अमेरिकी सरकार के खिलाफ कैपिटल हिल हिंसा को भड़काने में उनकी भूमिका के कारण ट्रम्प को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अयोग्य ठहराया जा सकता है। नामांकन के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों में ट्रम्प सबसे आगे थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अमल पर 4 जनवरी तक रोक लगा दी है. इस वजह से ट्रंप इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं. हम आपको बता दें कि मिनेसोटा और मिशिगन की अदालतों ने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की नियुक्ति को चुनौती देने वाले ऐसे ही मामलों को खारिज कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में मामले लंबित हैं। हम आपको बता दें कि कोलोराडो अमेरिका का एक राज्य है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कहा है कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और वह जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ट्रम्प टीम ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा मामले में किसी भी गलत काम से इनकार किया है और 14वें संशोधन मामलों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। ट्रम्प की अभियान टीम ने कहा कि राज्य सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केवल कोलोराडो पर लागू होता है, लेकिन ऐतिहासिक निर्णय उनके 2024 के राष्ट्रपति अभियान का मार्गदर्शन करेगा। ट्रम्प पर फैसला वकालत समूहों और ट्रम्प विरोधी मतदाताओं की जीत है, जिन्होंने 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत ट्रम्प की उम्मीदवारी को रोकने के लिए कई समान कानूनी चुनौतियाँ पेश कीं। यह धारा गृह युद्ध के बाद अमेरिकी संविधान में जोड़ी गई थी।

युवाओं का अड्डा इंस्टाग्राम। 

यूथ हब इंस्टाग्राम जिधर देखो, बच्चे अपने फोन पर व्यस्त हैं। इसके कारण वे शिक्षा, परिवार और समाज से दूर होते जा रहे हैं। आजकल जब आप सोशल मीडिया का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम युवाओं के बीच सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल प्लेटफॉर्म बन गया है। इंस्टाग्राम पर युवा अपने छोटे वीडियो, जिन्हें वे रील कहते हैं, और अपनी तस्वीरें साझा करते हैं। खाना, घूमना, जिंदगी की हर छोटी-छोटी चीज इंस्टा पर शेयर की जाती है। एक तरह से यह युवाओं का केंद्र बन गया है जहां युवा अपना प्रतिनिधित्व व्यक्त करते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या वह ऐसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर पा रहा है? युवा लोग इसमें इस कदर शामिल हो गए हैं कि वे खुद को फॉलोअर्स की संख्या से जोड़ लेते हैं। उनके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, वे खुद को उतना ही बड़ा स्टार मानते हैं। अब इंस्टाग्राम फेसबुक को पछाड़कर नंबर वन बन गया है. इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक ने 2012 में इसे खरीद लिया। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक साथ जुड़ गए हैं. वे मेटा का हिस्सा हैं, जिसे मार्क जुकरबर्ग द्वारा चलाया जाता है। अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई कोई भी तस्वीर या रील सिर्फ एक क्लिक से फेसबुक पर अपलोड की जा सकेगी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? इसीलिए यह युवाओं की पहली पसंद नहीं बन पाई है। इंस्टाग्राम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता न केवल अपनी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते हैं बल्कि नए दोस्त भी बनाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए किसी रियलिटी शो में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए युवाओं ने इसे अपना बेस बना लिया है. इसमें कई युवा अपने टैलेंट के वीडियो अपलोड कर दुनिया में नाम कमा रहे हैं. कई लोग सिंगिंग, डांसिंग, मेकअप, स्टाइलिंग, कुकिंग, ट्रैवल, स्टडी टिप्स और न्यूज जैसी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। उनके दर्शकों और फॉलोअर्स की संख्या भी कई लाख है. ये फॉलोअर्स उनकी कमाई का जरिया भी हैं. वहीं, कुछ लोग इस पर दिन-रात अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिनका काम ही इंस्टाग्राम पर रील देखना है। इस प्रकार वे केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखने से करियर नहीं बनेगा। उन्हें करियर बनाने के लिए पढ़ाई करनी होगी. इसके अलावा, आपको अपनी प्रतिभा पर काम करने की जरूरत है। ऐसे खोखले लोग अपना समय बर्बाद करने के अलावा समाज में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के फायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी हैं। दरअसल, इंस्टाग्राम यूजर्स अपनी जिंदगी की तुलना एक-दूसरे से करने लगते हैं, जो गलत है। हर किसी का घर, परिवार और आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है। लेकिन यूजर्स इसे भूल जाते हैं. यदि कोई अमीर उपयोगकर्ता यूएस, यूके की यात्रा का आनंद लेता है और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो दूसरा उपयोगकर्ता जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वह उससे अपनी तुलना करना शुरू कर देता है। जहां दोनों की आर्थिक स्थिति काफी अलग है. ऐसे में जब वह यात्रा नहीं कर पाता तो वह उदास हो जाता है. कुल मिलाकर हर चीज़ के फायदे और नुकसान हैं, हमें बस यह समझने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में और कितनी उम्मीद कर सकते हैं? किस बात को महत्व देना चाहिए?

लोन,  UPI, सिम कार्ड,  1 दिसंबर से लागू हो रहे नए नियम

भारत सरकार सिम कार्ड की खरीद को लेकर नए नियम 

भारत सरकार सिम कार्ड की खरीद को लेकर नए नियम ला रही है। अब अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया के बिना सिम कार्ड नहीं खरीदे जा सकते हैं, और उपयोगकर्ताओं को सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड और डेमोग्राफिक डेटा प्रदान करना होगा।

नए नियमों के तहत सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए भी सत्यापन की आवश्यकता है।

सत्यापन के बिना, सिम कार्ड की थोक बिक्री प्रतिबंधित है, और नियमों का उल्लंघन करने पर विक्रेताओं को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

एक आईडी का उपयोग 9 से अधिक सिम कार्ड खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है।

सके अतिरिक्त, साइबर धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, नए उपयोगकर्ताओं को 90 दिनों की अवधि के लिए निष्क्रिय नंबर जारी नहीं किए जाएंगे। सरकारी जानकारी के मुताबिक 67,000 सिम कार्ड विक्रेताओं को ब्लॉक कर दिया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू किया है|

जहां बैंकों को केवल ऋण चुकाने पर निर्भर रहने के बजाय ऋण ग्राहकों से संपत्ति के दस्तावेज एकत्र करने होंगे। यदि कोई बैंक इसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

UPI आईडी और नंबरों का उपयोग ना करने वाले भुगतान को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है

एक अन्य नोट पर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI आईडी और नंबरों का उपयोग ना करने वाले भुगतान को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जिनका उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है। बहाली के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक पूरे होने चाहिए।